
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान जिन मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, उन्हें मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए केवल फॉर्म छह जमा करने पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत किसी मुकदमे का सामना नहीं करना पड़ेगा, भले ही उनके नाम पिछली सूचियों में दर्ज रहे हों।
यह स्पष्टीकरण राकेश कुमार सिंह की दायर एक रिट याचिका में चुनाव आयोग की ओर से उप चुनाव आयुक्त भानु प्रकाश येतुरु के 14 नवंबर को दायर एक पूरक हलफनामे के माध्यम से शीर्ष अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
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आयोग ने कहा कि यह स्पष्टीकरण तीन नवंबर को उन आशंकाओं के बाद जारी किया गया था, जिनमें कहा गया था कि जिन मतदाताओं के नाम पिछली मतदाता सूचियों में दर्ज थे, लेकिन मसौदा सूचियों से गायब थे, उन्हें फॉर्म छह जमा करते समय गलत घोषणा करने के आरोप में अभियोजन का सामना करना पड़ सकता है।
आयोग ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में फॉर्म छह दाखिल करना अपने आप में गलत घोषणा नहीं माना जाएगा, बशर्ते आवेदक पहले से किसी अन्य संसदीय या विधानसभा क्षेत्र में पंजीकृत न हो और घोषणा कानून के अनुरूप हो।
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