8वें वेतन आयोग का एंप्लॉयीज यूनियंस और पेंशनर्स एसोसिएशंस से मिलने का सिलसिला जारी है। इस बीच, नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने आयोग को अपनी सिफारिशें सौंप दी हैं। इनमें सालाना इंक्रीमेंट की दर दोगुनी करने, पेंशन बढ़ाने, हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में इजाफा करने और रिटायरमेंट पर मिलने वाले लीव एनकैशमेंट की सीमा बढ़ाने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं। अगर इन मांगों को स्वीकार किया जाता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की मासिक सैलरी और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभों में बड़ा बदलाव हो सकता है।
पेंशन 50% से बढ़ाकर 67% करने की मांग
NC-JCM ने केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन को आखिरी सैलरी का 67 फीसदी करने का प्रस्ताव दिया है। अभी आखिरी सैलरी का 50 फीसदी पेंशन मिलता है। फैमिली पेंशन की दर भी मौजूदा 30 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी करने की मांग की गई है। अगर यह प्रस्ताव स्वीकार होता है तो रिटायर कर्मचारियों और उनके परिवारों को मिलने वाली पेंशन बढ़ जाएगी।
सालाना इंक्रीमेंट 3% से बढ़ाकर 6% फीसदी किया जाए
फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को बेसिक सैलरी पर सालाना 3 फीसदी इंक्रीमेंट मिलता है। NC-JCM ने इसे बढ़ाकर 6 फीसदी करने की मांग की है। कर्मचारी संगठन का कहना है कि महंगाई तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में सालाना 3 फीसदी की इंक्रीमेंट पर्याप्त नहीं है।
HRA की मौजूदा दरें बढ़ाने की मांग
कर्मचारी संगठन ने हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में भी बढ़ोतरी की भी मांग की है। फिलहाल शहरों की कैटेगरी के हिसाब से HRA की दरें 30 फीसदी, 20 फीसदी और 10 फीसदी हैं। मेट्रो शहरों में बेसिक पे का 30 फीसदी एचआरए मिलता है। मध्यम आकार वाले शहरों में यह 20 फीसदी है। बाकी शहरों में यह बेसिक पे का 10 फीसदी है। कर्मचारी संगठन ने इस बढ़ाकर क्रमश: 40 फीसदी, 35 फीसदी और 30 फीसदी करने की मांग की है।
लीव एनकैशमेंट की सीमा बढ़ाकर 600 दिन की जाए
केंद्रीय कर्मचारी फिलहाल रिटायरमेंट के समय अधिकतम 300 दिन की जमा अर्न्ड लीव का पैसा ले सकते हैं। NC-JCM ने इस सीमा को दोगुना यानी 600 दिन करने की मांग की है। लीव एनकैशमेंट की गणना में बेसिक पे और महंगाई भत्ता (DA) जैसे स्वीकार्य वेतन घटकों को शामिल किया जाता है।
पे लेवल 2 और 3 को मिलाकर 83,200 रुपये बेसिक पे का प्रस्ताव
NC-JCM ने मौजूदा पे मैट्रिक्स के कुछ स्तरों को मर्ज करने की भी सिफारिश की है। इसके तहत लेवल 2 और लेवल 3 के कर्मचारियों के न्यूनतम बेसिक पे को मिलाकर 83,200 रुपये की एक समान पे स्केल बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। यह मांग स्वीकार होने पर संबंधित पे लेवल के कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव हो सकता है।
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आयोग अगले साल मई तक सौंप सकता है रिपोर्ट
8वां वेतन आयोग एंप्लॉयीज यूनियंस और पेंशनर्स एसोसिएशंस की सभी मांगों पर विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा। उम्मीद है कि वह अगले साल मई तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा। फिर सरकार इस रिपोर्ट पर विचार करने के बाद अंतिम फैसला लेगी। अगर आयोग मई तक अपनी सिफारिशें सौंपता है तो इस पर सरकार अगले साल के अंत तक फैसला ले सकती है।