Top News 18 August : JSSC-CGL परीक्षा रद्द होने के बाद झारखंड में छात्र आंदोलन समाप्त हो गया। IMD ने मध्य और पूर्व भारत में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान वार्ता में बाधा डालने पर ओमान को धमकाया तो सरकार ने मस्क से कहा कि भारत में लागू कानूनों का पालन करना ही होगा। 18 अगस्त की बड़ी खबरें :
झारखंड में JSSC-CGL परीक्षा रद्द
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को कहा कि राज्य कैबिनेट ने JSSC-CGL परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया है। झारखंड में काफी समय से प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांगों को सरकार ने मान लिया है जिसके बाद प्रदर्शनकारी छात्र जश्न मनाते नजर आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से अब तक हुई छोटी-बड़ी सभी तरह की गड़बड़ियों की व्यापक जांच कराई जाएगी। ALSO READ: झारखंड सरकार ने छात्रों की बात मानी, JSSC-CGL परीक्षा रद्द, 2014 से हुई सभी गड़बड़ियों की होगी जांच
झारखंड में छात्र आंदोलन समाप्त
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत और JSSC-CGL परीक्षा रद्द किए जाने की घोषणा के बाद आंदोलनकारी देवेंद्र महतो ने अनशन समाप्त कर दिया। झारखंड सरकार में मंत्री इरफान अंसारी ने खुद देर रात जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम जाकर युवाओं का अनशन खत्म कराया। हालांकि छात्र अभी भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं।
मध्य और पूर्वी भारत में IMD का अलर्ट
भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिमी हिस्से और पश्चिम बंगाल-उत्तरी ओडिशा तटों पर बने डिप्रेशन के प्रभाव से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। देश के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय है। इससे मध्य भारत और पूर्वी भारत के कई राज्यों में भारी से भी ज्यादा भारी बारिश होने की संभावना है।
ट्रंप की ओमान को धमकी
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के सहयोगी देश ओमान को धमकी दी है कि अगर वह ईरान के साथ उनके प्रशासन की वार्ता में बाधा डालता है तो उस पर बमबारी की जाएगी। फॉक्स न्यूज की एक खबर के अनुसार, अमेरिका का इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) के साथ सीधा गुप्त संपर्क है। हालांकि IRGC ने इसका खंडन किया है।
सरकार की मस्क को चेतावनी
एलन मस्क के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने सरकारी स्तर से की जाने वाली कंटेंट कार्रवाई को यूजर्स के लिए अधिक स्पष्ट करने की तैयारी की है। उनका कहना है कि सरकारों की ओर से मांगी जाने वाली किसी भी सेंसरशिप को अब साफ तौर पर देखा जा सकेगा। इसके बाद केंद्र सरकार ने भी अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि एक्स को भारत में लागू कानूनों का पालन करना ही होगा।