तमिलनाडु की सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने पहले के निर्देश को वापस लेते हुए तीन विभागों को जारी वह आदेश रद्द कर दिया है, जिसमें स्कूल-कॉलेज के छात्रों और युवाओं को विरोध प्रदर्शन व आंदोलनों में शामिल होने से रोकने के लिए समन्वित कार्रवाई करने को कहा गया था।
कॉलेजिएट एजुकेशन विभाग की ओर से जारी आधिकारिक सूचना के मुताबिक, यह निर्देश वामपंथी दलों और तमिलनाडु कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की ओर से आयोजित कार्यक्रमों को लेकर दिए गए थे। कॉलेजिएट एजुकेशन निदेशालय (DCE) ने विभागों और जिला प्रशासन को छात्रों को ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होने से हतोत्साहित करने और रोकने के लिए उचित कदम उठाने को कहा था। निर्देश में संबंधित अधिकारियों को आपस में समन्वय कर कार्रवाई करने और उठाए गए कदमों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया था।
राजनीतिक प्रदर्शनों में छात्रों की भागीदारी रोकने का था निर्देश
यह निर्देश छात्रों और युवाओं को राजनीतिक विरोध-प्रदर्शनों तथा आंदोलनों में भाग लेने से रोकने के उद्देश्य से जारी किया गया था। हालांकि, सरकार ने अब अपने पहले के आदेश को वापस लेने का फैसला किया है।