गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में आज सुबह 10 बजे एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। राज्य की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए आयोजित इस बैठक में बारिश, जल आपूर्ति और प्रशासनिक तैयारियों जैसे कई अहम मुद्दों पर गहराई से चर्चा और समीक्षा की गई। आने वाले दिनों में सरकार की क्या रणनीति रहेगी, इस संबंध में भी बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने की संभावना है। ALSO READ: सासन गिर में शेर प्रेमियों के लिए खुशखबरी, गिर जंगल सफारी तय समय से 12 दिन पहले शुरू होगी
राज्य में बारिश की स्थिति और आंकड़ों की विस्तृत समीक्षा
आज की कैबिनेट बैठक का मुख्य एजेंडा राज्य में मानसून के दौरान हुई बारिश की समीक्षा करना रहा। गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों में कहां कितनी बारिश दर्ज की गई है और कम बारिश वाले इलाकों में फिलहाल क्या स्थिति है, इस बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की गई। इसके अलावा, बारिश के हालात को देखते हुए सरकार द्वारा अब तक किए गए कार्यों और आगे उठाए जाने वाले जरूरी कदमों पर भी चर्चा हुई।
कम बारिश वाले क्षेत्रों में पीने के पानी और चारे की स्थिति की समीक्षा
जिन जिलों में तुलनात्मक रूप से कम बारिश हुई है, वहां पीने के पानी की उपलब्धता और पशुपालकों के लिए चारे की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कम बारिश वाले जिलों के नागरिकों और पशुपालकों को किसी तरह की समस्या या असुविधा न हो, इसके लिए पानी और चारे के उचित प्रबंधन को लेकर कैबिनेट में समीक्षा की गई।
वाइब्रेंट गुजरात के आगामी आयोजन और नीतिगत मुद्दों पर चर्चा
राज्य सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट माने जाने वाले वाइब्रेंट गुजरात के आयोजन के संदर्भ में भी आज की बैठक में चर्चा की गई। इस वैश्विक समिट के आयोजन को लेकर चल रही शुरुआती तैयारियों और संबंधित नीतिगत मामलों के बारे में कैबिनेट के समक्ष विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा निवेश और औद्योगिक नीतियों से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ALSO READ: रोते बच्चे को देख CM भूपेंद्र पटेल ने रोका भाषण, पुलिस को लगाई फटकार तो हॉल में गूंज पड़े ठहाके
सरदार सरोवर बांध के जलस्तर और प्रशासनिक निर्णयों पर मार्गदर्शन
राज्य की जीवन रेखा माने जाने वाले सरदार सरोवर बांध के भरने की वर्तमान स्थिति की जानकारी भी कैबिनेट के सामने रखी जाएगी। बांध में पानी की आवक और जल संचयन की स्थिति भविष्य की पानी की जरूरतों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगी। इसके साथ ही बैठक में विभिन्न सरकारी विभागों से जुड़े प्रशासनिक मामलों और नीतिगत फैसलों पर अंतिम मार्गदर्शन दिया जाएगा।