कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की हाल ही में लॉन्च हुई किताब ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ (Belonging: A Journey of Love) इन दिनों सियासत के केंद्र में है। इस किताब में 2002 के गोधरा ट्रेन अग्निकांड को लेकर किए गए एक दावे पर नया विवाद खड़ा हो गया है। अब इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए, 2002 की घटना की जांच करने वाली एसआईटी (SIT) के प्रमुख रहे पूर्व आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना ने सोनिया गांधी के दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। ALSO READ: सोनिया गांधी की किताब और कंगना रनौत का पोस्ट: आखिर क्यों बीजेपी सांसद पर दर्ज हुआ केस?
किताब में क्या है सोनिया गांधी का दावा?
सोनिया गांधी ने अपनी पुस्तक में लिखा है, ‘गुजरात में दंगे तब भड़के, जब साबरमती एक्सप्रेस की चार बोगियों में आग लगी और नौ श्रद्धालुओं की मौत हुई। यह ट्रेन अयोध्या से अहमदाबाद लौट रही थी और इसमें हिंदू कारसेवक सवार थे। आग लगने की वजह अभी भी विवादित है लेकिन इसके बाद राज्य के कई हिस्सों में दंगे भड़क गए।’
क्या बोले राकेश अस्थाना?
पूर्व एसआईटी प्रमुख राकेश अस्थाना ने समाचार एजेंसी एएनआई को दिए एक विस्तृत साक्षात्कार में, सोनिया गांधी के दावों को नकारते हुए जांच से जुड़े कई अहम और बड़े खुलासे किए।
अस्थाना ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पुलिस द्वारा बंद किए गए दंगा-संबंधी मामलों को फिर से खोला गया था। लगभग 750 लोगों को गिरफ्तार कर आरोप तय किए गए। उस समय राज्य के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, लेकिन पुलिस जांच में किसी ने भी कोई हस्तक्षेप या मिलीभगत नहीं की। ALSO READ: सोनिया गांधी की किताब पर क्यों मचा है बवाल, सोशल मीडिया में छिड़ी बहस, लेखक से लेकर आम यूजर्स हुए आमने- सामने
अस्थाना ने बताया कि घटनास्थल पर मुख्य रूप से मुस्लिम आबादी थी। उन्होंने खुद अनुरोध किया था कि जांच टीम में कुछ मुस्लिम अधिकारियों को शामिल किया जाए। उनके द्वारा सुझाए गए नामों को बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार किया गया, और उन अधिकारियों ने जांच में बेहद अहम भूमिका निभाई।
उन्होंने कहा कि 2004 में सरकार बदलने के बाद तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव द्वारा गठित ‘जस्टिस यू.सी. बनर्जी समिति’ ने आग को ‘दुर्घटना’ (स्टोव फटने से लगी आग) बताया था। हालांकि, बाद में गुजरात हाईकोर्ट ने इस समिति की वैधता को खारिज करते हुए इसे गैर-कानूनी करार दिया था।
अस्थाना ने जोर देकर कहा कि जांच आयोग, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी और अदालतों ने ठोस सबूतों के आधार पर यह साबित कर दिया कि ट्रेन में आग जानबूझकर लगाई गई थी, और इसी आधार पर आरोपियों को सजा सुनाई गई।