दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व के राजनीतिक क्षितिज पर एक बड़ा कूटनीतिक भूचाल आया है। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब ने मिलकर 'मक्का रक्षा समझौते' (Mecca Joint Defense Agreement) पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा विशेषज्ञों द्वारा इसे व्यापक रूप से 'इस्लामिक नाटो' (Islamic NATO) के रूप में देखा जा रहा है। इस समझौते के तहत प्रावधान किया गया है कि किसी भी एक सदस्य देश पर हुआ हमला सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा।
पाकिस्तान का मुख्य दांव न केवल मध्य पूर्व के रक्षा ढांचे में खुद को स्थापित करना है, बल्कि भारत के पड़ोसी देशों—विशेष रूप से बांग्लादेश—को भी इस बहुपक्षीय प्रभाव क्षेत्र में आकर्षित कर भारत को पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ से कूटनीतिक रूप से घेरना है। ALSO READ: 'इस्लामिक नाटो' का आगाज! जानिए कैसे पाकिस्तान समेत तीन मुल्कों की डील ने बढ़ाई भारत की टेंशन
मक्का रक्षा समझौता और बांग्लादेश का संभावित समीकरण
सऊदी अरब की आर्थिक ताकत, तुर्की की आधुनिक रक्षा तकनीक और पाकिस्तान की सैन्य व परमाणु क्षमता के इस त्रिकोण के बाद अब पूर्वी मोर्चे पर बांग्लादेश के इस घटनाक्रम में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं:
- बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन और विदेश नीति का बदलाव: बांग्लादेश के बदलते राजनीतिक माहौल में ढाका की विदेश नीति पाकिस्तान और तुर्की की तरफ झुकाव दिखा रही है।
- तुर्की-बांग्लादेश रक्षा साझेदारी: तुर्की लंबे समय से बांग्लादेश के साथ रक्षा सहयोग और सैन्य उपकरण आपूर्ति (जैसे ड्रोन और बख्तरबंद वाहन) को मजबूत कर रहा है। पाकिस्तान और तुर्की का लक्ष्य बांग्लादेश को इस विस्तृत सुरक्षा/आर्थिक ब्लॉक से जोड़ना है।
- टू-फ्रंट कूटनीतिक दबाव: यदि बांग्लादेश इस तरह के सुरक्षा या आर्थिक ब्लॉक का हिस्सा बनता है, तो भारत के पूर्वी हिस्से (चिकन नेक कॉरिडोर) के पास एक नया सुरक्षा समीकरण बन सकता है, जिससे भारत पर रणनीतिक दबाव बढ़ेगा।
भारत की कूटनीतिक प्रतिक्रिया और काउंटर-रणनीति
भारत इस क्षेत्रीय गुटबंदी और बांग्लादेश के बदलते रुख पर पैनी नजर बनाए हुए है। भारत ने इसे संतुलित करने के लिए बहुस्तरीय रणनीति अपनाई है:
- आर्मेनिया और ग्रीस के साथ रक्षा गठबंधन: तुर्की-पाकिस्तान अक्ष को काटने के लिए भारत ने ग्रीस, साइप्रस और आर्मेनिया के साथ अपने सामरिक और रक्षा संबंधों को अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंचाया है।
- सऊदी अरब व यूएई के साथ मजबूत द्विपक्षीय व्यापार: हालांकि सऊदी अरब इस मक्का समझौते का हिस्सा है, लेकिन भारत के साथ उसके भारी-भरकम आर्थिक व ऊर्जा संबंध बने हुए हैं, जिससे यह समझौता पूरी तरह भारत-विरोधी रुख में तब्दील होना आसान नहीं है।
- बांग्लादेश के साथ व्यावहारिक जुड़ाव: ढाका में राजनीतिक बदलाव के बावजूद, भारत अपनी “नेबरहुड फर्स्ट” नीति के तहत बांग्लादेश के साथ आर्थिक, बिजली आपूर्ति और व्यापारिक निर्भरता के जरिए संबंध सामान्य बनाए रखने का प्रयास कर रहा है।
पाकिस्तान द्वारा 'मक्का समझौते' के माध्यम से 'इस्लामिक नाटो' को आकार देना और उसमें बांग्लादेश जैसे दक्षिण एशियाई पड़ोसियों को आकर्षित करने की कोशिश भारत के लिए एक नई विदेश नीति चुनौती है। हालांकि, अरब देशों और पश्चिमी शक्तियों के अपने-अपने विरोधाभास इस ब्लॉक की वास्तविक सैन्य प्रभावकारिता को सीमित कर सकते हैं। भारत को अपनी समुद्री सुरक्षा, पूर्वोत्तर सीमा और बहुपक्षीय कूटनीति को पहले से अधिक सतर्क और मजबूत रखना होगा।