दिल्‍ली में आज से ‘नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन’ का आगाज, CM हेमंत सोरेन की अध्‍यक्षता में होगा कार्यक्रम, पेश करेंगे झारखंड का डिजिटल रोडमैप

Jharkhand government is organizing National Stakeholders Consultation 2026

National Stakeholders Consultation 2026 : झारखंड सरकार 8 और 9 जुलाई को नई दिल्ली के होटल ताज पैलेस में 'नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन 2026' का आयोजन कर रही है। इस मौके पर झारखंड सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डिजिटल गवर्नेंस और आईटी आधारित विकास को लेकर अपनी योजनाओं की जानकारी देगी। कार्यक्रम में निवेश के लिए कई एमओयू भी होंगे। इस कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री सोरेन मंगलवार को दिल्ली रवाना हो गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्‍यक्षता में होने वाले इस कार्यक्रम में देश-विदेश के निवेशक, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और तकनीकी विशेषज्ञ भाग लेंगे।

 

झारखंड सरकार 8 और 9 जुलाई को नई दिल्ली के होटल ताज पैलेस में 'नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन 2026' का आयोजन कर रही है। इस मौके पर झारखंड सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डिजिटल गवर्नेंस और आईटी आधारित विकास को लेकर अपनी योजनाओं की जानकारी देगी। कार्यक्रम में निवेश के लिए कई एमओयू भी होंगे।

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इस कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री सोरेन मंगलवार को दिल्ली रवाना हो गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्‍यक्षता में होने वाले इस कार्यक्रम में देश-विदेश के निवेशक, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और तकनीकी विशेषज्ञ भाग लेंगे। इस समिट का उद्देश्य झारखंड की औद्योगिक क्षमता और निवेश की संभावनाओं को प्रमुख निवेशकों के सामने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना है।

कार्यक्रम में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर रांची आईटी पार्क को निवेश गंतव्य के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। करीब 100.97 एकड़ विवादमुक्त सरकारी भूमि पर प्रस्तावित यह आईटी पार्क राजधानी के कोर कैपिटल एरिया में विकसित होगा। राज्य में निवेश के लिए लगभग 10 कंपनियों के साथ एमओयू किए जाएंगे। 9 जुलाई को होने वाले सत्रों में समावेशी विकास, निवेश और पर्यटन को केंद्र में रखा जाएगा।

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राज्य की सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक पर्यटन स्थलों और निवेश की संभावनाओं को निवेशकों के सामने रखा जाएगा। इसके बाद औद्योगिक प्रोत्साहन और नए उद्योगों की स्थापना से जुड़े मुद्दों पर स्टेकहोल्डर्स के साथ विस्तृत चर्चा होगी। सरकार का मानना है कि इन समझौतों से राज्य में निवेश बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने में मदद मिलेगी।