Chief Minister Pushkar Singh Dhami : उत्तराखंड सरकार ने राज्य में अगले 6 महीने के लिए एस्मा (ESMA यानी अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम) लागू किया है, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। यह आदेश जनहित और जरूरी सेवाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए जारी किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।
उत्तराखंड सरकार ने राज्य में अगले 6 महीने के लिए एस्मा (ESMA यानी अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम) लागू किया है, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। यह आदेश जनहित और जरूरी सेवाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए जारी किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।
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प्रदेश में इस समय कई कर्मचारी संगठन विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। इससे आवश्यक सेवाओं के प्रभावित होने की आशंका है। साथ ही इसका सीधा असर आमजन पर पड़ सकता है। प्रदेश में विभिन्न विभागों के कर्मचारी संगठन मांगों को लेकर हड़ताल व आंदोलन करते हैं।
कर्मचारी संगठनों के आंदोलन को देखते हुए इस फैसले को अहम माना जा रहा है। चुनावी वर्ष होने के कारण कर्मचारी संगठनों की ओर से आंदोलन की तैयारी की जा रही है। कर्मचारी आठवें वेतनमान के लागू होने से पहले एसीपी की पुरानी व्यवस्था लागू करने को दबाव बनाए हुए हैं।
सरकारी तर्क है कि यदि इस महत्वपूर्ण समय में विभागीय कर्मचारियों की हड़तालें होती हैं, तो इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा और राज्य की प्रगति बाधित होगी। इसीलिए अगले छह महीने तक हड़ताल पर रोक को प्रशासनिक स्थिरता और सेवा निरंतरता सुनिश्चित करने का आवश्यक कदम बताया गया है।