केंद्र सरकार ने भारत की वीजा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए मुख्य वीजा श्रेणियों की संख्या 13 से घटाकर 9 कर दी है। वहीं, वीजा की उप-श्रेणियां भी 49 से घटाकर 23 कर दी गई हैं। सरकार का उद्देश्य वीजा प्रक्रिया को सरल बनाना और भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों, मेडिकल यात्रियों, विद्यार्थियों, निवेशकों तथा कारोबारियों को सुविधा देना है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने वर्ष 2026 में इन बदलावों की घोषणा की है। इसके साथ ही सभी 23 उप-श्रेणियों के वीजा आवेदन फॉर्म में भरे जाने वाले विवरणों की संख्या में भी 65 से 70 प्रतिशत तक की कटौती की गई है। इससे आवेदकों को पहले की तुलना में कम जानकारी देनी होगी और आवेदन प्रक्रिया आसान होगी।
नई व्यवस्था के तहत वीजा से जुड़े एक-दूसरे से मिलते-जुलते प्रावधानों को हटाने, सही वीजा श्रेणी चुनने की प्रक्रिया को सरल बनाने और पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, शोध तथा कारोबार के लिए भारत आने वाले विदेशी नागरिकों की यात्रा को सुविधाजनक बनाने पर जोर दिया गया है।
गृह मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, यह बदलाव अक्टूबर 2025 में किए गए सुधारों के बाद किया गया है। उस समय मुख्य वीजा श्रेणियों की संख्या 22 से घटाकर 13 और उप-श्रेणियों की संख्या 63 से घटाकर 49 की गई थी। अधिकारियों ने बताया कि नई व्यवस्था तैयार करने से पहले विकसित देशों की वीजा प्रणालियों और वैश्विक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया गया।
टूरिस्ट वीजा का नाम बदलकर किया गया विजिटर वीजा
नई व्यवस्था में एक प्रमुख बदलाव पुराने टूरिस्ट वीजा का नाम बदलकर विजिटर वीजा करना है। इसका उद्देश्य इस श्रेणी के तहत आने वाली गतिविधियों का दायरा बढ़ाना है। नए विजिटर वीजा को दो उप-श्रेणियों V-1 और V-2 में बांटा गया है। भारत की नौ मुख्य वीजा श्रेणियों में बिजनेस वीजा, डिप्लोमैटिक वीजा, वर्क वीजा, जर्नलिस्ट वीजा, मेडिकल वीजा, ऑफिशियल वीजा, स्टूडेंट वीजा, विजिटर वीजा और मिसलेनियस वीजा शामिल हैं।
अधिकारियों के अनुसार, V-1 वीजा 30 दिनों के लिए वैध होगा और इसमें कई बार भारत आने की सुविधा मिलेगी। इसके तहत कारोबारी बैठकें, मेडिकल परामर्श, वेलनेस रिट्रीट, कम अवधि का इलाज और भारतीय भाषाओं, संगीत, कला तथा शिल्प से जुड़े छोटे पाठ्यक्रम शामिल होंगे।
वहीं, V-2 वीजा लंबी अवधि के प्रवास के लिए होगा। पात्रता के आधार पर यह एक, पांच या 10 साल के लिए जारी किया जा सकेगा। पर्वतारोहण के लिए भी इस श्रेणी के तहत छह महीने का मल्टीपल एंट्री वीजा दिया जाएगा।
मेडिकल वीजा की प्रक्रिया भी हुई आसान
विदेशी नागरिकों को भारत में इलाज कराने की सुविधा देने के लिए मेडिकल वीजा व्यवस्था को भी नए सिरे से व्यवस्थित किया गया है। इसके तहत M-1 वीजा आयुष चिकित्सा पद्धतियों के अलावा अन्य उपचार के लिए होगा, जबकि M-3 वीजा आयुष चिकित्सा के तहत इलाज कराने वाले विदेशी नागरिकों को दिया जाएगा।
दोनों श्रेणियों के वीजा और उनके ई-वीजा विकल्प सामान्य तौर पर एक साल की वैधता और कई बार प्रवेश की सुविधा के साथ जारी किए जाएंगे। मरीजों के साथ आने वाले लोगों के लिए अलग से M-2 और M-4 अटेंडेंट वीजा की व्यवस्था की गई है। इस बदलाव से उन विदेशी मरीजों को सुविधा मिलेगी, जिन्हें बार-बार परामर्श, फॉलो-अप या लंबे समय तक इलाज की जरूरत होती है। साथ ही, यह सरकार की ‘हील इन इंडिया’ पहल को भी बढ़ावा देगा।
स्टूडेंट वीजा की दो श्रेणियां बनाई गईं
स्टूडेंट वीजा को भी दो व्यापक उप-श्रेणियों में बांटा गया है। S-1 श्रेणी में स्कूल, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई शामिल होगी। वहीं, S-2 श्रेणी के तहत पीएचडी शोधार्थी, रिसर्च स्कॉलर, विजिटिंग फैकल्टी, इंटर्नशिप, एक्सचेंज प्रोग्राम और निर्धारित वैज्ञानिक व अकादमिक गतिविधियां आएंगी।
स्टडी इन इंडिया पोर्टल के माध्यम से भारतीय संस्थानों में प्रवेश पाने वाले विदेशी विद्यार्थियों को अधिकतम पांच साल या उनके पाठ्यक्रम की अवधि, जो भी कम हो, के लिए ई-S1 वीजा दिया जा सकेगा। इसमें कई बार भारत आने की सुविधा भी होगी।
बिजनेस वीजा को भी दो हिस्सों में बांटा
बिजनेस वीजा की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। इसे B-1 और B-2 दो उप-श्रेणियों में बांटा गया है। B-1 वीजा के तहत लाइसेंस आधारित लंबी अवधि की कारोबारी गतिविधियां और औद्योगिक एवं व्यावसायिक उपक्रम स्थापित करने जैसे काम शामिल होंगे। वहीं, B-2 वीजा कम अवधि के अनुबंध आधारित कार्यों, सम्मेलनों, खेल गतिविधियों, प्रदर्शन कलाओं और फिल्म से जुड़े कामों के लिए होगा।
B-2 श्रेणी में विदेशी तकनीकी विशेषज्ञों, इंजीनियरों और विषय विशेषज्ञों के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है। भारतीय कंपनियों की ओर से नियुक्त ऐसे विदेशी पेशेवरों को मशीनों की स्थापना, कमीशनिंग, गुणवत्ता जांच, रखरखाव, उत्पादन, आईटी और ईआरपी संचालन, प्रशिक्षण, प्लांट डिजाइन तथा तकनीक हस्तांतरण जैसे कार्यों के लिए भारत आने में सुविधा मिलेगी।
ऐसे पेशेवर ई-वीजा प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा का लाभ भी ले सकेंगे। पहले यह सुविधा e-B4 नाम से उपलब्ध थी।
172 देशों के नागरिकों को मिल रही ई-वीजा सुविधा
फिलहाल भारत की ई-वीजा सुविधा 172 देशों के नागरिकों के लिए 13 उप-श्रेणियों में उपलब्ध है। गृह मंत्रालय के अधिकारी के मुताबिक, आवेदन फॉर्म में विवरणों की संख्या कम करने से प्रक्रिया में लगने वाला समय घटेगा। इसके साथ ही प्रशासनिक कामकाज अधिक प्रभावी होगा और आवेदनों की जांच भी ज्यादा केंद्रित तरीके से की जा सकेगी। मंत्रालय नई वीजा व्यवस्था को लागू करने के लिए अपने सूचना प्रौद्योगिकी (IT) सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है। अधिकारियों के अनुसार, नई व्यवस्था के तहत वीजा जारी करने की प्रक्रिया 2026 के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है।
भारत में कितने विदेशी नागरिक रह रहे हैं?
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत में करीब 25 हजार विदेशी नागरिक रोजगार वीजा पर रह रहे हैं। वहीं, 40 हजार से अधिक विदेशी नागरिकों को स्टूडेंट वीजा जारी किए गए हैं। मेडिकल और इससे संबंधित वीजा की बात करें तो वर्ष 2023 से 2025 के बीच 18 लाख से अधिक वीजा जारी किए गए। इसके अलावा, 2026 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक करीब 5 हजार आयुष और अटेंडेंट वीजा जारी किए जा चुके हैं।