हैदराबाद में आयोजित दो दिवसीय ‘भारत समिट-2026’ को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक जुबानी जंग तेज हो गई है। भाजपा ने शनिवार को कांग्रेस और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर सम्मेलन में ‘भारत-विरोधी ताकतों’ और अमेरिकी निवेशक जॉर्ज सोरोस से जुड़े नेटवर्क के लोगों को आमंत्रित करने का आरोप लगाते हुए इसे ‘राष्ट्र-विरोधी एजेंडा’ करार दिया।
भाजपा ने शनिवार को कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि पार्टी इस मंच के जरिए भारत-विरोधी नैरेटिव और विदेशी हस्तक्षेप को बढ़ावा दे रही है। भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी की राजनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह राजनीतिक विरोध की सीमाएं लांघकर राष्ट्र-विरोधी एजेंडे की ओर बढ़ रहे हैं और बाहरी ताकतों की मदद से सत्ता परिवर्तन की कोशिश कर रहे हैं।
जॉर्ज सोरोस नेटवर्क से संबंधों का भाजपा ने किया दावा
भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और प्रवक्ताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ और प्रेस बयानों के माध्यम से समिट में बुलाए गए कुछ विदेशी अतिथियों की पृष्ठभूमि पर सवाल खड़े किए। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सम्मेलन में इक्वाडोर के पूर्व विदेश मंत्री गिलाउम लॉन्ग जैसे लोगों को बुलाने की कोशिश की, जिनसे जुड़ी संस्था (सीईपीआर) को 2021 में जॉर्ज सोरोस समर्थित ‘ओपन सोसाइटी पॉलिसी सेंटर’ से फंडिंग मिली थी। त्रिवेदी ने सवाल किया कि कांग्रेस ऐसे अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को अपने राजनीतिक मंच पर क्यों ला रही है और इसके पीछे उसका छिपा हुआ एजेंडा क्या है।
वहीं, भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने ‘ओपन सोसाइटी फाउंडेशन्स’ के पूर्व अध्यक्ष पैट्रिक गास्पार्ड और नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग जैसे नामों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि समिट में ऐसे लोगों को जगह दी जा रही है जिनका रिकॉर्ड भारत-विरोधी बयान देने का रहा है। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी देश के लोकतांत्रिक विमर्श में ‘सत्ता परिवर्तन’ (regime-change) की सोच रखने वाले अंतरराष्ट्रीय समूहों को शामिल करना चाहते हैं।
क्या है मुख्यमंत्री रेड्डी का आरोप?
वीजा विवाद से शुरू हुआ पूरा घटनाक्रमदरअसल, यह राजनीतिक विवाद तब और गहरा गया जब कांग्रेस और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने केंद्र सरकार पर समिट में आमंत्रित कई विदेशी प्रतिनिधियों को वीजा न देने और भारत आने से रोकने का आरोप लगाया। कांग्रेस के अनुसार, कार्यक्रम में आमंत्रित लगभग 315 वक्ताओं में से करीब 115 लोगों को केंद्र सरकार की ओर से वीजा नहीं दिया गया।
कांग्रेस और सरकार का पक्ष
इस पूरे मामले पर कांग्रेस का कहना है कि ‘भारत समिट’ वैश्विक संवाद, प्रगतिशील नीतियों, सहकारी संघवाद और लोकतांत्रिक मूल्यों पर चर्चा का एक अंतरराष्ट्रीय मंच है, जिसमें लगभग 70 देशों के नीति-निर्माता, शिक्षाविद और प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर जानबूझकर विदेशी प्रतिनिधियों को रोकने का आरोप लगाया है। दूसरी ओर, विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि किसी भी विदेशी नागरिक को वीजा देना या रद्द करना किसी भी देश की सरकार का संप्रभु अधिकार है।