Rahul Gandhi speech: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर निशाना साधते हुए दावा किया कि वर्ष 2014 के बाद से देश में लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया गया है और मौजूदा हालात बेहद चुनौतीपूर्ण हैं।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने ‘भारत शिखर सम्मेलन’ के मंच से देश में लोकतंत्र की स्थिति और चुनावी प्रक्रिया को लेकर आरोप लगाया कि वर्तमान समय में भारत में वास्तव में लोकतंत्र शेष नहीं रह गया है। उन्होंने निर्वाचन आयोग की भूमिका और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों पर भी चिंता व्यक्त की।
निर्वाचन आयोग और मतदाताओं की वैधता पर उठाए सवाल
राहुल गांधी ने अपने संबोधन के दौरान मतदाता सूची और चुनावी पारदर्शिता का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि यदि निर्वाचन आयोग 14 करोड़ मतदाताओं को अवैध घोषित कर देता है, तो ऐसी स्थिति में होने वाले चुनावों को वैध कैसे माना जा सकता है। उनके इस बयान के जरिए उन्होंने देश की चुनावी प्रणाली की निष्पक्षता पर सीधा प्रश्नचिह्न खड़ा किया।
???? ???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ???????? ???????????????????? ???????????? ????????????????????????????????????????????????! LoP Shri @RahulGandhi attended Bharat Summit 2026 in Hyderabad today, engaging with thought leaders and sharing his perspectives on the nation’s progress. Telangana https://t.co/iVPev6PmBF
— Congress (@INCIndia) November 14, 2026
2014 के बाद चुनावी व्यवस्था में बदलाव का दावा
वर्ष 2014 के आम चुनावों का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्हें ऐसा महसूस होता है कि 2014 में भारत में लोकतंत्र को तहस-नहस कर दिया गया। राहुल गांधी के अनुसार, देश ने 2014 में एक बिल्कुल अलग तरह का चुनाव देखा, जिसमें राजनीतिक व्यवस्था के भीतर लाखों डॉलर झोंके गए और चुनाव प्रचार का एक पूरी तरह से नया तरीका सामने आया। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए एक बड़ा झटका करार दिया।
विदेशी प्रतिनिधियों को अनुमति न मिलने का उठाया मुद्दा
केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए राहुल गांधी ने सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों की भागीदारी से जुड़ा एक मामला भी साझा किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने ‘भारत शिखर सम्मेलन’ में हिस्सा लेने के लिए कुछ विदेशी प्रतिनिधियों को भारत आने की अनुमति नहीं दी। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार के इस कदम से यह समझने में मदद मिलती है कि विपक्ष और लोकतांत्रिक संस्थाएं वर्तमान में किन कठिन परिस्थितियों से जूझ रही हैं।