यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से यूक्रेन, रूस और अमेरिका के बीच त्रिपक्षीय वार्ता अबू धाबी में शुरू हो गई है। रूस के यूक्रेन पर व्यापक सैन्य हमले को समाप्त करने के लिए किसी ठोस समझौते की उम्मीद कम है, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि मॉस्को और कीव युद्ध के बाद यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्रों पर नियंत्रण के मुद्दे पर निजी तौर पर अपने रुख में थोड़ी नरमी दिखा रहे हैं।
अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में शांति दूत स्टीव विटकॉफ के साथ शामिल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने कहा कि वार्ता में रूस और यूक्रेन दोनों की युद्ध के बाद की सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने पर ध्यान दिया जाएगा।
श्री कुशनर ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सभी पक्षों को युद्ध के बाद की स्थिति के बारे में गंभीरता से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
बैठक से पहले दोनों अमेरिकी दूतों ने अबू धाबी में यूक्रेन और यूरोपीय देशों के साथ ही नाटो के अधिकारियों से मुलाकात की। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन-नोएल बैरो ने जोर देकर कहा कि फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी के प्रतिनिधि निश्चित रूप से बैठक में मौजूद रहेंगे।
यूरोपीय अधिकारी इस आशंका को लेकर सतर्क हैं कि रूस भविष्य की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था पर अमेरिका के साथ ऐसा समझौता करने की कोशिश कर सकता है, जिसमें यूरोपीय देशों को शामिल नहीं किया जाए। वहीं, संघर्ष समाप्त करने को लेकर मॉस्को और कीव के रुख में अब भी काफी अंतर है।
दोनों पक्षों के बीच मतभेद का एक प्रमुख मुद्दा यूक्रेन का पूर्वी क्षेत्र डोनेट्स्क है, जिस पर अब तक रूस का अधिकांश कब्जा हो चुका है।
रूस ने मांग की है कि यूक्रेन डोनेट्स्क के उन हिस्सों को भी छोड़ दे, जो अब भी उसके नियंत्रण में हैं। यूक्रेन चाहता है कि मौजूदा अग्रिम मोर्चे की रेखा को स्थिर कर दिया जाए, ताकि इन क्षेत्रों पर उसका नियंत्रण बना रहे। यूक्रेन का कहना है कि ये इलाके उसकी भविष्य की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं।
रूस की यह भी मांग है कि यूक्रेन क्रीमिया और उन चार क्षेत्रों पर उसके नियंत्रण को मान्यता दे, जिन्हें उसने अपने में मिलाने का दावा किया है। इनमें डोनेट्स्क, लुहांस्क, जापोरिज्जिया और खेरसॉन शामिल हैं। इन क्षेत्रों के वे हिस्से भी इसमें शामिल हैं, जिन पर रूसी सेना अब तक पूरी तरह कब्जा नहीं कर सकी है।
Also Read : तुर्की के इस्पात कारखाने में विस्फोट, कम से कम 17 लोगों की मौत, 12 घायल
यूक्रेन ने इन मांगों को बार-बार खारिज किया है। उसका तर्क है कि क्षेत्रीय जमीन छोड़ने से यूक्रेन की संप्रभुता और दीर्घकालिक सुरक्षा कमजोर होगी। अमेरिकी मीडिया की खबरों के अनुसार, अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दोनों पक्षों ने निजी बातचीत में क्षेत्रीय विवाद के मुद्दे पर अपने रुख में थोड़ी नरमी दिखाई है।
अधिकारी ने आगाह किया कि युद्ध के बाद की व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर पहले सहमति बनाए बिना क्षेत्रीय विवादों का समाधान नहीं हो सकता। अधिकारी ने कहा जब तक उन्हें यह पता नहीं होगा कि युद्ध के बाद सुरक्षा व्यवस्था कैसी होगी, तब तक वे डोनेट्स्क और क्षेत्रीय विवाद का समाधान नहीं कर पाएंगे।
श्री कुशनर ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर कहा कि बातचीत में रूस और यूक्रेन दोनों की युद्ध के बाद की सुरक्षा संबंधी चिंताओं पर चर्चा होगी। उन्होंने लिखा इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सभी पक्षों को युद्ध के बाद की स्थिति के बारे में गंभीरता से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
वार्ता के एजेंडे में सुरक्षा की गारंटी, तनाव कम करना, मानवीय मुद्दे और समझौते की दिशा में अगले कदम शामिल हैं। प्रस्तावित रूपरेखा में सुरक्षा संबंधी परामर्श, संकट के समय संपर्क के लिए हॉटलाइन और दोनों पक्षों के बीच ‘पारस्परिक तनाव कम करने के उपाय’ शामिल हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने नाटो-रूस परिषद को फिर से सक्रिय करने का सुझाव भी दिया है। यह परिषद 2022 से लगभग निष्क्रिय है।
यूरोपीय नेताओं ने भी उन वार्ताओं में अपनी सीमित भागीदारी को लेकर नाराजगी जताई है, जिनसे महाद्वीप की सुरक्षा व्यवस्था में बुनियादी बदलाव आ सकता है। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन-नोएल बैरो ने कथित तौर पर कहा है कि फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन को इन चर्चाओं में शामिल किया जाना चाहिए। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने भी कहा है कि यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी किसी भी सार्थक वार्ता में नाटो के सहयोगी देशों और यूरोपीय संघ के सदस्य देशों को भाग लेना चाहिए।
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की बार-बार इस बात पर जोर देते रहे हैं कि वार्ता की मेज पर यूरोप की भी भागीदारी होनी चाहिए। अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ट्रंप प्रशासन इन चर्चाओं को यूरोपीय देशों की भागीदारी वाले बहुपक्षीय स्वरूप में विस्तारित करने का प्रस्ताव रखेगा। यह अभी हालांकि स्पष्ट नहीं है कि रूस इस पर सहमत होगा या नहीं।
श्री ट्रंप के आशावादी बयानों के बावजूद यूक्रेन में इस बात को लेकर संदेह बना हुआ है कि इन वार्ताओं से न्यायसंगत और स्थायी शांति स्थापित हो पाएगी या नहीं। रूस के प्रति ट्रंप के लगातार नरम होते रुख से यूक्रेन और पूरे यूरोपीय संघ में यह चिंता बढ़ गई है कि वाशिंगटन यूक्रेन पर क्षेत्रीय रियायतें देने का दबाव बना सकता है।
Pic Credit : UNI