SEBI New Rules: मार्केट रेगुलेटर SEBI IPO, FPO और QIP से जुड़े नियमों को आसान बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए रेगुलेटर ने अपनी प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी (PMAC) के तहत एक सब-ग्रुप बनाया है। इसका मकसद कंपनियों के लिए शेयर बाजार से पैसा जुटाने की प्रक्रिया आसान करना है।
साथ ही, ऐसे खुलासों और प्रक्रियाओं को कम करने पर भी विचार होगा, जिनकी जरूरत नहीं रह गई है। हालांकि, इस पूरी प्रक्रिया में निवेशकों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा।
किन नियमों में बदलाव हो सकता है?
SEBI का सब-ग्रुप ICDR Regulations, 2018 के कुछ अहम नियमों की समीक्षा करेगा। इसमें IPO, FPO, प्रेफरेंशियल इश्यू और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP) से जुड़े प्रावधान शामिल हैं।
पैनल यह देखेगा कि कंपनियों को शेयर बाजार से पैसा जुटाने के लिए किन शर्तों को पूरा करना पड़ता है। प्रमोटरों के शेयरों पर लॉक-इन के नियमों की भी समीक्षा होगी। इसके अलावा आवेदन करने, शेयरों के आवंटन और अलॉटमेंट की प्रक्रिया को आसान बनाने पर विचार किया जाएगा।
ऑफर डॉक्यूमेंट में दी जाने वाली जानकारी और रेगुलेटरी फाइलिंग के नियम भी समीक्षा के दायरे में हैं। इश्यू प्राइस तय करने, प्राइस बैंड और फ्लोर प्राइस से जुड़े नियमों को भी देखा जाएगा। इसके साथ ही मर्चेंट बैंकर और दूसरे मध्यस्थों को जमा करने वाले सर्टिफिकेट और दस्तावेजों की प्रक्रिया आसान बनाने पर भी विचार होगा।
आशीष चौहान करेंगे पैनल की अगुवाई
इस सब-ग्रुप की अध्यक्षता NSE के MD और CEO आशीष चौहान करेंगे। पैनल में BSE के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गोपालन एस राघवन, ICAI के प्रेसिडेंट प्रसन्ना कुमार डी और ICSI के प्रेसिडेंट पवन कुमार चंदक भी शामिल हैं।
इसके अलावा Stakeholder Empowerment Services के जेएन गुप्ता, S&R Associates के संदीप भगत, ICICI Securities के अजय सराफ और Kotak Investment Banking के रमेश श्रीनिवासन भी पैनल का हिस्सा हैं।
जरूरत पड़ने पर सब-ग्रुप दूसरे विशेषज्ञों और संबंधित पक्षों को भी चर्चा में शामिल कर सकता है। इसके बाद अपनी सिफारिशें PMAC के सामने रखेगा।
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