China Honey Trap Policy: दुनिया की सबसे बड़ी चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया (Nvidia) के प्रमुख जेन्सेन हुआंग और सिंगापुर स्थित टेक कंपनी की अधिकारी एलिस हुआंग के रिश्तों ने एक बार फिर चीन की खुफिया रणनीति ‘हनी ट्रैप’ (Honey Trap) को वैश्विक चर्चा के केंद्र में ला दिया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के संदेह ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या बीजिंग तकनीक और कूटनीति में बढ़त बनाने के लिए निजी संबंधों को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। इससे पहले साल 2020 में नेपाल की राजनीति में भी तत्कालीन चीनी राजदूत को लेकर ऐसे ही गंभीर आरोप लगे थे।
वैश्विक कूटनीति और कॉर्पोरेट जगत में इस समय चीनी ‘हनी ट्रैप’ की चर्चा जोर-शोर से हो रही है। इस बहस को हवा मिली है हालिया एनवीडिया (Nvidia) प्रकरण से, जिसमें कंपनी के सीईओ जेन्सेन हुआंग को पद से इस्तीफा तक देना पड़ा। रिपोर्टों के मुताबिक, सिंगापुर स्थित डेटा सेंटर कंपनी ‘मेगास्पीड’ (Megaspeed) की प्रमुख एलिस हुआंग, जिन्हें हुआंग ले के नाम से भी जाना जाता है, को अमेरिकी अधिकारियों ने चीन की खुफिया एजेंसी ‘मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी’ का संभावित सूत्र माना है। ALSO READ: अमेरिका और Nvidia को चूना लगाकर बीजिंग भागी चीन की जासूस, क्या होगा Nvidia के बॉस जेनसन हुआंग का
हालांकि चीन ने इन आरोपों को छवि खराब करने की साजिश बताया है, लेकिन इस घटना ने चीन की जासूसी कार्यप्रणाली पर नई बहस छेड़ दी है। मेगास्पीड पर चीन को प्रतिबंधित एआई चिप हासिल करने में कथित तौर पर मदद पहुंचाने के आरोप में अमेरिका की नजर रही है।
क्या है चीन की ‘हनी ट्रैप’ नीति?
खुफिया एजेंसियों की शब्दावली में ‘हनी ट्रैप’ एक ऐसी पुरानी जासूसी तकनीक है, जिसमें किसी प्रभावशाली व्यक्ति (राजनेता, राजनयिक, सैन्य अधिकारी या शीर्ष कारोबारी) को भावनात्मक या शारीरिक संबंधों के जाल में फंसाकर उससे गोपनीय जानकारी हासिल की जाती है या नीतिगत फैसलों को प्रभावित किया जाता है। सुरक्षा विशेषज्ञों और पूर्व खुफिया अधिकारियों के अनुसार, चीन की खुफिया एजेंसी MSS का मॉडल पारंपरिक जासूसी से थोड़ा अलग और अधिक व्यापक है। ALSO READ: कौन है वो चीनी जासूस एलिस हुआंग जिससे अफेयर कर फंसे एनवीडिया CEO?
को-ऑप्टिंग (Co-opting) मॉडल : ब्रिटिश खुफिया एजेंसी के पूर्व निदेशक निगेल इंकस्टर जैसे विशेषज्ञों का मानना है कि चीन हमेशा शुरू से प्रशिक्षित जासूस नहीं भेजता। इसके बजाय, जब कोई चीनी नागरिक या कारोबारी किसी प्रभावशाली विदेशी व्यक्ति के करीब आता है, तो चीनी एजेंसियां उससे संपर्क साधकर जानकारी जुटाने का दबाव बनाती हैं।
राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों का दबाव : चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों के तहत, वहां के नागरिकों और कंपनियों के लिए राज्य की खुफिया एजेंसियों को सहयोग करना कानूनी रूप से बाध्यकारी माना जाता है। कई बार निजी वीडियो या दस्तावेजों के जरिए ब्लैकमेल करके भी संबंधित व्यक्ति से जानकारी निकलवाई जाती है। ALSO READ: जेन्सेन हुआंग के इस्तीफे से Nvidia को लगा बड़ा झटका, 13% लुढ़के शेयर, अरबों डॉलर स्वाहा
टेक और औद्योगिक जासूसी : वर्तमान में चीन का मुख्य फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), सेमीकंडक्टर चिप्स और रक्षा तकनीक पर है। एलिस हुआंग के मामले में भी यही आशंका जताई गई कि उनके जरिए अमेरिकी एआई नीति और प्रतिबंधित चिप्स की आपूर्ति से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां बीजिंग तक पहुंच सकती थीं।
नेपाल में भी गूंजा था चीनी राजदूत से जुड़ा विवाद
दक्षिण एशिया में भी चीन पर इसी तरह की रणनीति अपनाने के आरोप लग चुके हैं। साल 2020 में भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद के दौरान काठमांडू में तैनात तत्कालीन चीनी राजदूत होउ यांकी (Hou Yanqi) को लेकर बड़ा राजनीतिक बवाल खड़ा हुआ था। उस दौर में नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर भारी कलह चल रही थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कुर्सी खतरे में थी। इसी बीच चीनी राजदूत होउ यांकी की नेपाल के शीर्ष नेताओं के साथ लगातार बैठकों की खबरें सामने आई थीं।
उस कई मीडिया रिपोर्टों और सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया था कि चीनी दूतावास ने शीर्ष नेतृत्व को ‘हनी ट्रैप’ के जरिए अपने प्रभाव में ले रखा है और संवेदनशील वीडियो के आधार पर नेपाल की विदेश नीति को भारत के खिलाफ मोड़ा जा रहा है। हालांकि, नेपाल सरकार और सत्तारूढ़ दल ने इन खबरों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें निराधार दुष्प्रचार बताया था और इसके विरोध में नेपाल के केबल ऑपरेटरों ने कुछ समय के लिए भारतीय न्यूज चैनलों का प्रसारण भी रोक दिया था।
इतिहास के पन्नों में दर्ज अन्य चर्चित मामले
चीन पर हनी ट्रैप के जरिए जासूसी कराने के आरोप पहले भी साबित हो चुके हैं। इनमें सबसे चर्चित मामला फ्रांसीसी राजनयिक बर्नार्ड बोर्सिकॉट का है, जिन्हें चीनी ओपेरा गायक शी पेई पु ने प्रेम जाल में फंसाकर फ्रांस के गोपनीय राजनयिक दस्तावेज हासिल किए थे। साल 1986 में फ्रांस की अदालत ने दोनों को जासूसी का दोषी ठहराया था।
इसी तरह, साल 2011 में ताइवान के एक वरिष्ठ सैन्य जनरल लो सिएन-चे को भी थाईलैंड में तैनाती के दौरान चीनी हनी ट्रैप में फंसकर गोपनीय सूचनाएं लीक करने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। विश्लेषकों का मानना है कि डिजिटल युग में लिंक्डइन जैसे प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म और कॉर्पोरेट साझेदारियों के जरिए इस तरह के जाल बिछाना और भी आसान हो गया है, जिससे निपटने के लिए पश्चिमी देश अब अपनी सुरक्षा नीतियों को और सख्त कर रहे हैं।