मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को मेरठ छावनी स्थित कुलवंत सिंह स्टेडियम में आयोजित पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह में पूर्व सैनिकों और शहीद परिवारों के हित में तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र और अशोक चक्र सहित सभी वीरता पुरस्कारों की एकमुश्त अनुग्रह राशि और वार्षिकी को दोगुना करने का ऐलान किया।
उन्होंने शहीद सैनिकों के आश्रितों को मकान खरीदने अथवा बनवाने के लिए 50 लाख रुपये तक की संपत्ति पर स्टांप ड्यूटी में छूट देने तथा शहीद के एक आश्रित को उसके गृह जनपद या निकटवर्ती जिले में सरकारी नौकरी उपलब्ध कराने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के सम्मान, सुरक्षा तथा कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। सैनिकों का त्याग और बलिदान देश की सबसे बड़ी पूंजी है। उनके सम्मान और परिवारों की सहायता में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।
वीरता पुरस्कारों की राशि होगी दोगुनी
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रदेश सरकार परमवीर चक्र विजेताओं को मिलने वाली 52 लाख रुपये की एकमुश्त राशि और 3.12 लाख रुपये की वार्षिकी को दोगुना करेगी। इसी प्रकार महावीर चक्र के लिए 31 लाख रुपये की एकमुश्त राशि और 2.37 लाख रुपये की वार्षिकी, वीर चक्र के लिए 20.80 लाख रुपये और 1.37 लाख रुपये की वार्षिकी, अशोक चक्र के लिए 32.50 लाख रुपये और 1.50 लाख रुपये की वार्षिकी को भी दोगुना किया जाएगा।
इसके अलावा कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, सेना मेडल, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल और युद्ध सेवा मेडल सहित अन्य वीरता पुरस्कारों की राशि में भी दोगुनी वृद्धि की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की रक्षा के लिए असाधारण शौर्य दिखाने वाले वीर जवानों का सम्मान करना सरकार का दायित्व है।
50 लाख रुपये तक की संपत्ति पर स्टांप ड्यूटी में छूट
मुख्यमंत्री ने दूसरी बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के आश्रितों को 50 लाख रुपये तक की संपत्ति खरीदने पर स्टांप ड्यूटी में छूट दी जाएगी। पहले यह सीमा 20 लाख रुपये थी, जिसे बढ़ाकर अब 50 लाख रुपये कर दिया गया है। इससे शहीद परिवारों को मकान खरीदने और निर्माण कराने में बड़ी राहत मिलेगी।
शहीदों के आश्रितों को गृह जनपद में मिलेगी नौकरी
तीसरी घोषणा के तहत मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद सैनिक के एक आश्रित को अब उसके गृह जनपद अथवा सबसे नजदीकी जिले में ही सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके लिए सैनिक कल्याण विभाग विभिन्न सरकारी विभागों से रिक्त पदों का विवरण प्राप्त करेगा और नौकरी की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि शहीद परिवारों को नौकरी के लिए अपने घर-परिवार से दूर भटकना नहीं पड़ेगा।
पिछली सरकारों में सैनिकों के साथ हुआ अन्याय
मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि एक दशक पहले मेरठ की पहचान वाहन चोरी, अवैध हथियारों और माफिया राज के रूप में होती थी। किसानों को परेशान किया जाता था और सैनिकों को भी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ता था।
उन्होंने वर्ष 2016 में कारगिल योद्धा गणेश कुमार शुक्ला के साथ कथित दुर्व्यवहार का उल्लेख करते हुए कहा कि एक नेता को सलाम नहीं करने पर उन्हें पीटा गया और उल्टे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। इसी तरह वर्ष 2013 में लांस नायक हेमराज सिंह का पार्थिव शरीर आने पर प्रशासनिक व्यवस्था की कमी दिखाई दी थी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मेरठ की तस्वीर बदल रही है। यह जिला खेल उपकरणों के निर्माण का प्रमुख केंद्र बन रहा है। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, रैपिड रेल और गंगा एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाओं से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। साथ ही मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण भी तेजी से आगे बढ़ रहा है।
नया भारत सेना को देता है सर्वोच्च प्राथमिकता
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज का नया भारत अपनी सेना और सैनिकों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। पहले आतंकी हमलों के बाद केवल डोजियर भेजे जाते थे, लेकिन अब भारत आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने की क्षमता रखता है। उन्होंने कहा कि वन रैंक वन पेंशन की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया गया है और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) की व्यवस्था से तीनों सेनाओं के बीच समन्वय मजबूत हुआ है।
उन्होंने बताया कि देश का रक्षा निर्यात वर्ष 2013-14 की तुलना में 55 गुना बढ़कर करीब 38 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश अब केवल सैनिक देने वाला प्रदेश नहीं, बल्कि रक्षा उत्पादन का भी प्रमुख केंद्र बन रहा है। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण हो रहा है, जबकि स्वदेशी एके-203 राइफल के अधिकांश पुर्जों का निर्माण लखनऊ और कानपुर में किया जा रहा है।
150 शहीद परिवारों को 59.50 करोड़ रुपये की सहायता
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश वीरों की भूमि है। देश में प्रतिवर्ष सेवानिवृत्त होने वाले लगभग 60 हजार सैनिकों में से करीब 12 हजार उत्तर प्रदेश के होते हैं। प्रदेश सरकार ने शहीद परिवारों के लिए अनुग्रह राशि को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये किया है। अब तक 150 शहीद परिवारों को 59.50 करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है।
उन्होंने बताया कि पूर्व सैनिकों को समूह ‘ख’ के पदों पर पांच प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। वहीं अग्निवीरों के लिए यूपी पुलिस, कारागार और वन विभाग में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है।
आठ जिलों में सैनिक कल्याण कार्यालयों का लोकार्पण
समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने 27.50 करोड़ रुपये की लागत से प्रदेश के आठ जनपदों में नवनिर्मित जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों का लोकार्पण किया। इनमें औरैया, अमेठी, गोरखपुर, चंदौली, शामली, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और सोनभद्र शामिल हैं। इन कार्यालयों में आवासीय और विश्राम संबंधी सुविधाएं भी विकसित की गई हैं।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ‘शौर्य गाथा’ पुस्तक का विमोचन भी किया। इस पुस्तक में उत्तर प्रदेश के सात अशोक चक्र, 30 कीर्ति चक्र और 133 शौर्य चक्र से सम्मानित सैनिकों की वीरता और बलिदान का विवरण शामिल है।
वीर नारियों और पूर्व सैनिकों को किया सम्मानित
मुख्यमंत्री ने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों के परिजनों को मंच पर चेक और अंगवस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया। सम्मानित होने वालों में मेजर अमित शर्मा की पत्नी आर्ची सिंह, मेजर केतन शर्मा की माता ऊषा शर्मा, कीर्ति चक्र विजेता सिपाही अजमेर अली की पत्नी अबरीशा खातून, सैपर सतीश कुमार की पत्नी विमलेश देवी तथा शौर्य चक्र विजेता अनिल कुमार तोमर की पत्नी मीनू तोमर सहित अन्य वीर नारियां शामिल रहीं।
इसके अलावा पूर्व सैनिक लांस नायक प्रियपाल सिंह और राइफलमैन हरबीर सिंह को भी सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने वीर नारियों और पूर्व सैनिकों के योगदान को नमन करते हुए कहा कि उनका सम्मान पूरे समाज का दायित्व है।
मेरठ की बदल रही है पहचान : डॉ. सोमेंद्र तोमर
कार्यक्रम में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. सोमेंद्र तोमर ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में मेरठ की पहचान दंगों के शहर के रूप में बन गई थी, लेकिन अब यह जिला बेहतर कनेक्टिविटी और विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। उन्होंने बताया कि निगम के माध्यम से लगभग 31 हजार पूर्व सैनिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। जल्द ही रोजगार मेले और नेत्र शिविर का आयोजन भी किया जाएगा।
सेना के वरिष्ठ अधिकारियों सहित कई जनप्रतिनिधि रहे मौजूद
समारोह में मध्य कमान के जीओसी-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल संजय मित्रा, मेजर जनरल सुमित राणा, मेजर जनरल अनुपम अग्रवाल, मंत्री दिनेश खटीक, मेरठ सांसद अरुण गोविल, राज्यसभा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी, महापौर हरिकांत अहलूवालिया, विधायक अमित अग्रवाल, एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज और एमएलसी अश्वनी त्यागी सहित सेना के वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि, पूर्व सैनिक और बड़ी संख्या में वीर नारियां उपस्थित रहीं।
समारोह में मुख्यमंत्री ने सैनिकों के शौर्य, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण को नमन करते हुए कहा कि देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले जवानों और उनके परिवारों के सम्मान तथा कल्याण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार निरंतर कार्य करती रहेगी।