Budget 2027: शेयर बाजार में निवेश करने वालों को बजट 2027 में टैक्स से राहत मिल सकती है। उद्योग संगठन PHD चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (PHDCCI) ने सरकार से इक्विटी निवेश पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स खत्म करने की मांग की है। साथ ही, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG) टैक्स को मौजूदा 20% से घटाकर 10% करने और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) की दरें कम करने का सुझाव दिया है।
PHDCCI ने 10 नवंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बजट से पहले अपनी सिफारिशें सौंपी हैं। संगठन का मानना है कि कैपिटल मार्केट पर टैक्स का बोझ कम होने से लंबी अवधि के निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इससे भारत निवेश के बेहतर विकल्प के तौर पर उभरेगा।
MSME में सीधे पैसा लगाए सरकार
PHDCCI ने छोटे कारोबारियों और MSME के लिए इक्विटी फंडिंग बढ़ाने की भी मांग की है। संगठन चाहता है कि सरकार Fund of Funds Scheme के जरिए MSME में सीधे इक्विटी निवेश करे। इसके लिए स्टार्टअप को शुरुआती पूंजी देने और छोटे-मझोले कारोबारियों के IPO में निवेश की व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया है।
PHDCCI के महासचिव और CEO रंजीत मेहता के मुताबिक, कारोबारियों को आसानी से कर्ज और इक्विटी फंडिंग मिलना जरूरी है। टैक्स में राहत और सरकारी योजनाओं का बेहतर अमल भी भारतीय उद्योग को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में मदद कर सकता है।
मुद्रा लोन की सीमा बढ़ाने की मांग
संगठन ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मिलने वाले लोन की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। इसके मुताबिक, शिशु कैटेगरी में लोन की सीमा ₹1 लाख, किशोर में ₹10 लाख और तरुण व तरुण प्लस में ₹20 लाख होनी चाहिए।
इसके अलावा, MSME के लोन को NPA घोषित करने की अवधि 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन करने की मांग की गई है। संगठन का कहना है कि छोटे कारोबारियों को पेमेंट मिलने में अक्सर देरी होती है और उनका वर्किंग कैपिटल साइकिल लंबा होता है।
बिना गारंटी लोन और बैंकिंग व्यवस्था पर जोर
PHDCCI ने CGTMSE योजना को मजबूत करने की मांग की है, ताकि छोटे कारोबारियों को बिना गारंटी के कर्ज मिल सके। इसके लिए बैंकों की जवाबदेही बढ़ाने और लोन आवेदनों की स्थिति जानने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल बनाने का सुझाव दिया गया है।
संगठन के मुताबिक, देश में 7.47 करोड़ से ज्यादा MSME हैं। ये GDP में करीब 31% और कुल निर्यात में 48.58% योगदान देते हैं। ऐसे में इस सेक्टर को वित्तीय मदद देना रोजगार और मैन्युफैक्चरिंग, दोनों के लिए अहम है।