SEBI का धांसू प्रस्ताव, बदल जाएगा प्री-मार्केट में शेयरों की खरीदारी-बिक्री का सिस्टम

Stock Market New Proposal: शेयर मार्केट में निवेश करने वाले ट्रेडर्स के लिए एक अहम बदलाव की तैयारी हो रही है। बाजार नियामक SEBI (सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) की योजना प्री-ओपन सेशन में ऑर्डर को मंजूरी देने की प्रक्रिया को सभी स्टॉक एक्सचेंजों पर एक समान बनाने की है। इस प्रस्ताव के तहत एनएसई, बीएसई और एमएसई (Metropolitan Stock Exchange) को ऑर्डर बुक में किसी भी ऑर्डर को दिखाने से पहले निवेशक के खाते में पर्याप्त मार्जिन है या नहीं, इसकी जांच करनी होगी। मनीकंट्रोल से बातचीत में इस मामले के एक जानकार ने कहा कि मौजूदा सिस्टम को लेकर ट्रेडर्स ने कोई शिकायत नहीं की थी, लेकिन सेबी का मानना ​​है कि मौजूदा सिस्टम का गलत इस्तेमाल हो सकता है, जिसकी वजह से इसमें कुछ बदलाव करने का फैसला किया गया है।

क्या है SEBI का नया प्रस्ताव?

सेबी ने जो प्रस्ताव दिया है, अगर वह लागू होता है तो निवेशक जैसे ही शेयर खरीदने या बेचने का ऑर्डर देगा, एक्सचेंज सबसे पहले यह चेक करेगा कि मार्जिन है या नहीं। मार्जिन पर्याप्त होने के बाद ही ऑर्डर ऑर्डर बुक में दिखाई देगा। हालांकि ऑर्डर का टाइमस्टैम्प वही रहेगा, जिस समय एक्सचेंज को यह मिला था। उदाहरण के लिए अगर किसी निवेशक ने सुबह 9 बजे ऑर्डर दिया और मार्जिन की जांच 9 बजकर 2 सेकंड पर पूरी हुई, तो ऑर्डर का समय सुबह 9 बजे ही माना जाएगा। इससे मार्जिन जांच में जो भी समय लगे, उससे ऑर्डर्स की लाइन में निवेशक की स्थिति पर असर नहीं पड़ेगा।

अभी NSE और BSE में क्या है अंतर?

सेबी इस कारण मौजूदा सिस्टम में बदलाव पर विचार कर रहा है क्योंकि अलग-अलग एक्सचेंजों पर अलग-अलग तरीके से ऑर्डर प्रोसेस होता है। फिलहाल एनएसई और एमएसई में ऑर्डर प्रोसेस करने से पहले मार्जिन की जांच होती है। वहीं बीएसई में ऑर्डर पहले ऑर्डर बुक में दिखाई देता है और उसके बाद मार्जिन की जांच की जाती है और अगर पर्याप्त मार्जिन नहीं होता, तो ऑर्डर रद्द कर दिया जाता है।

सेबी का मानना है कि अलग-अलग प्रक्रियाओं के कारण एक ही समय पर कई एक्सचेंजों पर ऑर्डर लगाने वाले निवेशकों को अलग-अलग टाइमस्टैम्प और ऑर्डर प्रॉयोरिटीज मिल सकती है, जिससे ऑर्डर एग्जेक्यूट होने के क्रम पर असर पड़ सकता है। मार्जिन वेरिफिकेशन में लगवे वाला समय इस पर भी निर्भर कर सकता है कि क्लियरिंग कॉरपोरेशन एक्सचेंज प्रेमिसेज में ही है या कहीं दूर। टाइम प्रॉयोरिटी का मतलब एक ही भाव पर खरीदारी या बिक्री का जो ऑर्डर आया है, उसमें जिसने पहले ऑर्डर प्लेस किया है, वह पहले एग्जेक्यूट होगा।

शेयरों की ओपनिंग कीमत पर क्या होगा असर?

प्री-ओपन सेशन में ऑर्डर के आधार पर शेयर की ओपनिंग प्राइस कितनी हो सकती है यानी इंडिकेटिव प्राइस, तय होती है। अगर मार्जिन नहीं है तो भी ऑर्डर लगा रहता है तो इससे मांग और सप्लाई की सही स्थिति नहीं दिखती है और भाव पर भी असर पड़ सकता है।

उदाहरण के लिए धमाकेदार कारोबारी नतीजे या किसी बड़े इवेंट से पहले अगर किसी स्टॉक में खरीदारी का जबरदस्त रुझान दिख रहा है और किसी ट्रेडर ने बिना पर्याप्त के ऊंचे भाव पर बड़ा ऑर्डर लगा दिया तो ओपनिंग प्राइस पर असर पड़ सकता है।

सेबी ने इसे ही लेकर प्रस्ताव तैयार किया है और सभी स्टेकहोल्डर्स से चर्चा हो चुकी है, जोकि बड़े पैमाने पर सहमत भी हैं। हालांकि सेबी ने फाइनल फ्रेमवर्क नहीं जारी किया है। आने वाले समय में इसी व्यवस्था को क्लोजिंग ऑक्शन सेशन (CAS) में भी लागू किया जा सकता है।

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डिस्क्लेमर: यहां मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना के लिए दी जा रही है। यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनीकंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है।