8th Pay Commission News: देश के करीब 70 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में 8वें वेतन आयोग के गठन, इसकी समयसीमा और मौजूदा स्थिति पर संसद में ताजा अपडेट शेयर किया है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए गठन की तारीख से 18 महीने का समय दिया गया है। हालांकि, नई सैलरी, भत्ते और लागू होने की तारीख को लेकर सस्पेंस अभी बरकरार है।
कब तक आएगी 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट?
संसद में दिए गए सरकारी बयान के मुताबिक, ‘सरकार ने 3 नवंबर 2025 को एक संकल्प जारी करके 8वें वेतन आयोग का आधिकारिक गठन किया था। आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने दिए गए हैं। इसका मतलब है कि रिपोर्ट सौंपने की अंतिम समयसीमा मई 2027 है।
कब से लागू होंगी सिफारिशें?
वेतन वृद्धि और पेंशन संशोधन किस तारीख से प्रभावी होंगे, इस पर सरकार ने कहा कि जब तक आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट नहीं सौंप देता, तब तक लागू होने की तारीख तय नहीं की जा सकती।
कौन हैं 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्य?
सरकार ने इस आयोग की जिम्मेदारी अनुभवी पैनल को सौंपी है। इसकी अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई है और अन्य सदस्य प्रोफेसर पुलक घोष, पंकज जैन हैं। यह आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के मौजूदा वेतन ढांचे, सेवा शर्तों और भत्तों की विस्तृत समीक्षा करेगा।
किन-किन चीजों में होगा बदलाव?
3 नवंबर 2025 को अधिसूचित ‘टर्म्स ऑफ रेफरेंस’ के तहत आयोग इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों की समीक्षा कर अपनी सिफारिशें देगा:
- वेतन संशोधन: बेसिक सैलरी और पे-मैट्रिक्स का नया ढांचा।
- महंगाई भत्ता: डीए (DA) और डीआर (DR) का विलय व कैलकुलेशन।
- अन्य भत्ते: मकान किराया भत्ता (HRA), ट्रेवल अलाउंस (TA) और अन्य भत्तों में संशोधन।
- पेंशन व पारिवारिक पेंशन: सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए पेंशन में बढ़ोतरी।
- सेवा शर्तें: कार्यस्थल के माहौल और सर्विस रूल्स में सुधार।
करीब 70 लाख लोगों को मिलेगा सीधा फायदा
सरकार द्वारा दिए गए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस कदम से एक बड़ी आबादी प्रभावित होगी। 1 मार्च 2026 तक देश में लगभग 35.77 लाख नागरिक केंद्रीय कर्मचारी सेवा में हैं। साथ ही 31 दिसंबर 2025 तक लगभग 33.76 लाख पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनभोगी हैं। दोनों को मिलाकर करीब 70 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों की जेब पर इसका सीधा असर पड़ेगा।
क्या राज्यों में भी लागू होंगी ये सिफारिशें?
संसद में जब पूछा गया कि क्या केंद्र सरकार राज्यों को भी इसे अपनाने का कोई निर्देश या दिशानिर्देश जारी करेगी, तो सरकार ने साफ किया कि अभी राज्यों को ऐसा कोई परामर्श जारी नहीं किया गया है। आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही इस दिशा में आगे विचार किया जाएगा।
फिलहाल सभी की निगाहें 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट पर टिकी हैं। आयोग के समीक्षा पूरी करने और रिपोर्ट सौंपने के बाद ही नई सैलरी, एरियर और पेंशन हाइक की तस्वीर पूरी तरह साफ हो पाएगी।