pakistan military command restructuring: पाकिस्तान ने अपनी सेना के कमान ढांचे में 1976 के बाद का सबसे ऐतिहासिक और बड़ा बदलाव किया है। देश की नेशनल असेंबली द्वारा पास किए गए 'रक्षा बल अधिनियम, 2026' के तहत नया चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज (CDF) का पद सृजित किया गया है। वर्तमान सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर को देश का पहला CDF नियुक्त किया गया है, जो अब सेना प्रमुख के साथ-साथ थलसेना, नौसेना और वायुसेना तीनों सेनाओं पर पूर्ण ऑपरेशनल कमान संभालेंगे। इस फैसले ने पाकिस्तान के सत्ता गलियारों और राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। इस बदलाव के बाद पाकिस्तान में आसिम मुनीर की ताकत और बढ़ गई है।
इससे पहले 1976 में बनाया गया 'जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटी' का पद केवल तीनों सेनाओं के बीच समन्वय का काम करता था, लेकिन नए CDF पद के पास सीधे फैसले लागू करने और ऑपरेशनल कमान चलाने की वास्तविक शक्ति है। अब परमाणु बलों (Nuclear Forces) की कमान भी औपचारिक रूप से थलसेना के अधिकारी के पास ही रहेगी। ALSO READ: खैबर पख्तूनख्वा में भी पाक सेना के खिलाफ बगावत, जानें सेना प्रमुख मुनीर के विरोध की असल वजह
क्या हैं पुनर्गठन के कारण?
- बेहतर तालमेल : थल, वायु, समुद्र, साइबर और आधुनिक ड्रोन ऑपरेशन्स के बीच सटीक समन्वय स्थापित करना।
- समानांतर प्रणालियों का अंत : तीनों सेनाओं के अलग-अलग काम करने की पुरानी परिपाटी को खत्म करना।
- त्वरित निर्णय प्रक्रिया : युद्ध या किसी आपातकालीन संकट के समय एक ही कमांडर द्वारा तुरंत और निर्णायक कदम उठाना।
दरअसल, पुराने ढांचे में थलसेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुख अपने-अपने विभागों के स्वतंत्र कमांडर थे। यद्यपि थलसेना का दबदबा हमेशा से रहा, लेकिन वैधानिक रूप से नौसेना या वायुसेना प्रमुख सीधे थलसेनाध्यक्ष के अधीन नहीं थे। नए कानून के तहत CDF अब सीधे संघीय सरकार को रिपोर्ट करेगा और उसके पास तीनों सेनाओं के फैसलों को लागू कराने का पूर्ण अधिकार होगा। नौसेना और वायुसेना के शीर्ष अधिकारियों के करियर और प्रशासनिक फैसले भी अब थलसेना के नेतृत्व वाली इस कमान व्यवस्था के तहत होंगे। ALSO READ: PoK के रावलकोट में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता, मुनीर ने पाकिस्तानी क्रिकेटर को ही गोलियों से भून डाला
प्रशासनिक स्तर पर, CDF अब केवल एक पत्र के जरिए सैन्य अधिकारियों को बर्खास्त या स्थानांतरित कर सकता है। इसके लिए पहले की तरह कैबिनेट की मंजूरी (Cabinet Summary) की बाध्यता खत्म कर दी गई है।
पाकिस्तान की सेना और राजनीति पर इसका असर?
इस कानून का पाकिस्तान के राजनीतिक परिदृश्य, नागरिक-सैन्य संबंधों और प्रशासनिक संतुलन पर बेहद गहरा और दूरगामी प्रभाव पड़ेगा।
सरकार की निगरानी बेहद कमजोर होगी : वकीलों और कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, अब असैन्य (नागरिक) सरकार का सैन्य मामलों पर नियंत्रण नाममात्र का रह जाएगा। पूर्व में अधिकारियों पर कार्रवाई या बड़े प्रशासनिक फैसलों के लिए कैबिनेट की औपचारिक मंजूरी की जो एक पतली रेखा मौजूद थी, वह भी अब खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री और संसद की भूमिका महज एक औपचारिक रबर स्टैंप बनकर रह जाएगी।
विपक्ष और असंतोष की आवाजों का दमन : पाकिस्तान की राजनीति में सेना की दखलअंदाजी नई बात नहीं है। लेकिन तीनों सेनाओं की एकीकृत ताकत अब सीधे एक ही कमांडर के हाथ में आने से राजनीतिक विरोधियों, नागरिक संगठनों और अदालतों के लिए सेना के किसी कदम को चुनौती देना लगभग असंभव हो जाएगा।
वायुसेना और नौसेना के भीतर असंतोष की आशंका : दुनिया के अन्य लोकतांत्रिक देशों (जैसे यूके, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया) में CDF या रक्षा प्रमुख का पद तीनों सेनाओं के प्रमुखों के बीच बारी-बारी से बदलता रहता है। लेकिन पाकिस्तान में यह पद स्थायी रूप से थलसेना प्रमुख के पास ही रहेगा। इससे नौसेना और वायुसेना के भीतर यह भावना पनप सकती है कि उनके स्वायत्त अस्तित्व को थलसेना के अधीन कर दिया गया है।
क्या मुनीर और ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे?
इसमें कोई संदेह नहीं कि मुनीर अब पाकिस्तान के इतिहास के सबसे शक्तिशाली सैन्य प्रमुखों में से एक बन गए हैं। फील्ड मार्शल असीम मुनीर न केवल देश के थलसेना प्रमुख हैं, बल्कि अब उन्हें नौसेना, वायुसेना और देश के परमाणु हथियारों (Strategic Forces) का सीधा और वैधानिक नियंत्रण मिल चुका है।
संस्थानों पर पूर्ण नियंत्रण : कानूनन मिले इस असीमित अधिकार के बाद मुनीर के पास प्रशासनिक और ऑपरेशनल फैसलों में किसी भी नागरिक संस्था या अदालत से परे जाकर काम करने की शक्ति आ गई है।
राजनीतिक रूप से अजेय स्थिति : पाकिस्तान की वर्तमान कमजोर राजनीतिक व्यवस्था में, जहां सरकारें पूरी तरह से सैन्य समर्थन पर टिकी होती हैं, असीम मुनीर अब एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए हैं जहां से वे देश की आंतरिक राजनीति, विदेश नीति और सुरक्षा ढांचे—तीनों को अपनी शर्तों पर चला सकते हैं। एक तरह से इस नए कानून ने पाकिस्तान में 'सेना के अधीन लोकतंत्र' की व्यवस्था को औपचारिक और कानूनी रूप से पक्का कर दिया है, जिससे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सत्ता के सबसे बड़े और अकाट्य केंद्र बन गए हैं।