Top News 20 August : भारी बारिश से पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन से तबाही। कांग्रेस कार्यकर्ता अपने कार्यक्रमों में वंदे मातरम के पहले 2 अंतरे ही गाएंगे। केंद्र सरकार ने जिलाधिकारियों को दिया नागरिकता देने का अधिकारी। चीनी कारोबारियों के स्टॉक की सीमा तय हुई। ईरान से व्यापार करने वालों पर ट्रंप ने कसा शिकंजा। 20 अगस्त की बड़ी खबरें :
पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन और बाढ़ का कहर
दक्षिण-पश्चिम मानसून पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में कहर बनकर टूट रहा है। बुधवार को जम्मू-कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड में ज्यादातर जगहों पर गरज और चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। भारी बारिश से पहाड़ी राज्यों में जगह-जगह भूस्खलन होने से कई मार्गों पर यातायात बाधित हो गया। जम्मू-कश्मीर के गांदरबल में बादल फटने से भारी तबाही। मौसम विभाग ने 20 से 25 अगस्त के बीच उत्तर-पश्चिम, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी भारत के कई क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है।
वंदे मातरम् पर कांग्रेस का बड़ा फैसला
वंदे मातरम् को लेकर जारी सियासी विवाद के बीच कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) ने स्पष्ट किया कि वह 1937 में पारित अपने प्रस्ताव पर कायम रहेगी। इसके तहत अब पार्टी के सभी कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम् के केवल पहले दो अंतरे ही गाए जाएंगे। ALSO READ: वंदे मातरम् पर कांग्रेस का बड़ा फैसला, 1937 के प्रस्ताव पर कायम, पार्टी कार्यक्रमों में गाए जाएंगे सिर्फ पहले दो अंतरे
जिलाधिकारी को नागरिकता देने का अधिकार
केंद्र सरकार ने नागरिकता से जुड़े नियमों में बदलाव करते हुए कुछ सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जिलाधिकारियों को नागरिकता देने का अधिकार दिया है। नए नियमों के तहत गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा के साथ जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में रहने वाले पात्र आवेदकों की नागरिकता संबंधी अर्जियों पर जिलाधिकारी फैसला कर सकेंगे। असम और त्रिपुरा में यह व्यवस्था जनजातीय क्षेत्रों को छोड़कर लागू होगी।
चीनी कारोबारियों के स्टॉक पर सीमा
भारत सरकार ने 10 मीट्रिक टन से अधिक मासिक चीनी इस्तेमाल करने वाले डीलरों के लिए स्टॉक सीमा तय की है। सरकारी अधिसूचना के अनुसार ऐसे डीलर 15 दिनों से ज्यादा का स्टॉक नहीं रख सकेंगे। यह आदेश 1 सितंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगा।
ईरान से व्यापार करने वालों पर कार्रवाई होगी :ट्रंप
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का साथ देने वाले देशों को सीधे शब्दों में चेतावनी दी है। उन्होंने कहा- अगर किसी देश की वित्तीय संस्थाएं, कंपनियां, एयरपोर्ट या सरकारी एजेंसियां ईरान के लिए किसी तरह की मदद का रास्ता खोलती हैं, तो उन्हें भी भारी आर्थिक नुकसान उठाना होगा।