क्रिकेट खेलने नहीं देते, बच्चे की चिट्ठी से हिली हैदराबाद की रियल एस्टेट लॉबी

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हैदराबाद में एक लड़के की शिकायत के बाद सरकार ने एक निजी रियल एस्टेट कंपनी के कब्जे से 39 एकड़ जमीन को मुक्त कराया है. लड़के को उस जमीन पर क्रिकेट खेलने के रोक दिया गया था.

क्रिकेट खेलने नहीं देते, बच्चे की चिट्ठी से हिली हैदराबाद की रियल एस्टेट लॉबी

हैदराबाद में एक लड़के ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ शिकायत की.(Image:AI)

हाइलाइट्स

  • सरकार ने 39 एकड़ जमीन को मुक्त कराया.
  • लड़के की शिकायत पर हाइड्रा ने कार्रवाई की.
  • अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर जमीन पुनः हासिल की.

हैदराबाद. हैदराबाद आपदा प्रतिक्रिया और संपत्ति संरक्षण एजेंसी (हाइड्रा) ने यहां रायदुर्गम क्षेत्र में अतिक्रमण हटा दिया और 39 एकड़ सरकारी भूमि को पुनः हासिल कर लिया. यह कार्रवाई एक लड़के की शिकायत के बाद की गई, जिसे क्रिकेट खेलने के लिए उस क्षेत्र में प्रवेश से प्रतिबंधित कर दिया गया था. अधिकारियों ने रविवार को बताया कि शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, हाइड्रा ने शनिवार को एक रियल एस्टेट कंपनी द्वारा भूमि पर बनाए गए अवैध ढांचों को ढहा दिया. हाइड्रा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि लड़के ने कुछ महीने पहले हाइड्रा को एक पत्र लिखा था. जिसमें कहा गया था कि जमीन के एक बड़े हिस्से पर अतिक्रमण किया जा रहा है और उस क्षेत्र में एक झील पर भी अतिक्रमण किया गया है.

उन्होंने कहा कि लड़का और अन्य लोग उस क्षेत्र में क्रिकेट खेलते थे, लेकिन हाल में उन्हें प्रवेश करने से रोक दिया गया और रियल एस्टेट फर्म ने उस क्षेत्र में लोगों के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया. अधिकारी के अनुसार, शिकायत के आधार पर हाइड्रा की टीम ने क्षेत्र का दौरा किया और प्रारंभिक जांच करने के बाद पाया कि भूमि पर सड़कें बनाई जा रही थीं. पूछताछ के बाद राजस्व और अन्य विभाग के अधिकारियों ने पुष्टि की कि यह सरकारी भूमि है.

हालांकि, अधिकारी ने बताया कि मामला विवादित था और अदालत में लंबित था. उन्होंने बताया कि अदालत ने सभी पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था. अधिकारी के मुताबिक, कंपनी ने क्षेत्र की बाड़बंदी कर दी थी, बिक्री के लिए भूखंडों की पेशकश वाले बोर्ड लगा दिए थे और जमीन बेचने की कोशिश कर रही थी. उन्होंने बताया कि पूछताछ और बैठकों के बाद हाइड्रा ने शनिवार को भूमि पर अवैध निर्माणों को गिराने का काम शुरू कर दिया.

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अधिकारी ने कहा कि ‘यदि कोई मुकदमा है, तो उन्हें (कंपनी को) अदालत के आदेश का पालन करना चाहिए. लेकिन यहां कंपनी ने सड़कें बना दीं और संपत्ति को बिक्री के लिए पेश कर दिया.’ उन्होंने बताया कि क्षेत्र में अवैध संरचनाओं, जिनमें परिसर की दीवार भी शामिल है, को ध्वस्त कर दिया गया तथा नयी बाड़ और बोर्ड लगा दिए गए, जिससे भूमि सरकारी संपत्ति के रूप में चिह्नित हो गई. अधिकारी ने बताया कि रियल एस्टेट फर्म के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई है.

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