क्‍या वक्‍फ कानून का विरोध पूरे देश में फैलने का डर? पढ़‍िए र‍िज‍िजू का जवाब

अरुण‍िमा. वक्‍फ कानून को लेकर देश के कई ह‍िस्‍सों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है. लेकिन सबसे ह‍िंसक विरोध पश्च‍िम बंगाल में हुआ. मुर्शिदाबाद समेत कई जगहों पर उपद्रव, तोड़फोड और आगजनी हुई. जब इस बारे में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री क‍िरेन रिजिजू से पूछा गया क‍ि क्‍या वक्‍फ का विरोध पूरे देश में फैलने का डर है, तो उन्‍होंने पश्च‍िम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी को इसके ल‍िए जिम्‍मेदार ठहराया. CNN News18 के साथ एक्‍सक्‍लूसि‍व इंटरव्‍यू में रिज‍िजू ने कहा, ममता बनर्जी बंगाल में ह‍िंसा को बढ़ावा दे रही हैं. बंगाल की सीएम जो कर रही हैं, उसका नकारात्‍मक असर है. वक्‍फ पर ममता का बयान राजनीत‍िक स्‍टंट है.

रिज‍िजू ने कहा, कुछ लोग जो बड़े संवैधानिक पदों पर हैं, वे कह रहे हैं कि वे संसद में पास हुए कानून को नहीं मानेंगे. यह बहुत गलत और निंदनीय है. पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई, उसे राज्य सरकार ने भड़कायाः ममता बनर्जी ने कहा कि वे वक्फ कानून को अपने राज्य में लागू नहीं करेंगी, जिसके कारण हिंसा हुई. जब उनसे पूछा गया क‍ि क्‍या इस मामले में विदेशी ताकतों का भी हाथ है तो रिज‍िजू ने कहा, मैं इस बात पर कुछ नहीं कहूंगा कि हिंसा में किसी विदेशी ताकत का हाथ था या नहीं.

ज्‍यादातर मुसलमान समझ गए
क‍िरेन रिज‍िजू ने कहा, जो लोग वक्फ संपत्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, वही लोग अब इस कानून का विरोध कर रहे हैं. कुछ लोग जो मुस्लिम समुदाय को सिर्फ वोट लेने के लिए इस्तेमाल करते थे, वे भी इस कानून का विरोध कर रहे हैं. मुस्लिम समुदाय के कमजोर तबके इस कानून का स्वागत कर रहे हैं. क्‍योंक‍ि अधिकांश मुस्लिमों ने समझ लिया है कि वक्फ संपत्तियों का इस्तेमाल मुस्लिम समुदाय के लिए ठीक से नहीं हो रहा था. विरोध प्रदर्शन करने वाले वह विपक्षी राजनीतिक दल हैं जो मुस्लिम समुदाय को वोट बैंक के रूप में देखते हैं, वे भय पैदा करते हैं। ये लोग नहीं चाहते कि मुस्लिम समुदाय का विकास हो लेकिन अब कई मुसलमान आगे आ रहे हैं.

पूर्वोत्‍तर पर भी पड़ेगा असर?
पूर्वोत्तर राज्यों में वक्फ के तहत आदिवासी भूमि के बारे में चिंताओं पर रिजिजू ने कहा, इस कानून के तहत आदिवासी भूमि पर वक्फ का निर्माण नहीं किया जा सकता. इससे आदिवासी क्षेत्रों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. वक्फ संशोधन कानून का असर मुख्य रूप से असम, कुछ हद तक त्रिपुरा और मणिपुर में पड़ेगा. अन्य जनजातीय राज्य जैसे अरुणाचल, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम, मुख्यतः पूर्वोत्तर राज्य इस अधिनियम के प्रभाव से अछूते हैं. हमने इस कानून में प्रावधान किया है कि आदिवासी भूमि पर वक्फ का निर्माण नहीं किया जा सकता. इससे आदिवासी क्षेत्रों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर क्‍या कहा?
क‍िरेन र‍िज‍िजू से जब सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई के बारे में पूछा गया तो उन्‍होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, उस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा. भारत एक संसदीय लोकतंत्र है. संसद देश की जनता की इच्छा को दर्शाती है. अगर हर कानून को कोर्ट में चुनौती दी जाएगी, तो कोर्ट का क्या होगा? कोर्ट पहले से ही बहुत सारे केसों से भरे हुए हैं. मुझे कोर्ट पर पूरा भरोसा है. कानून के हिसाब से चलना चाहिए. सब कुछ देश के कानून के मुताबिक होना चाहिए.