वक्फ पर संजीव खन्ना ही सुनाएंगे फैसला या… CJI के पास क्या है दूसरा ऑप्शन?

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से, जिन्होंने वक्फ अधिनियम 1995 में किए गए परिवर्तनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है और कहा है कि ये मुसलमानों के मौलिक धार्मिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं. केंद्र, राज्यों और वक्फ बोर्डों के जवाब दाखिल करने के बाद पांच दिनों में जवाब दाखिल करने को कहा है. इस मामले की अगली सुनवाई 5 मई को निर्धारित की गई. चूंकि मुख्य न्यायाधीश खन्ना 13 मई को रिटायर हो रहे हैं. अब यह देखना होगा कि वह इन याचिकाओं की सुनवाई करेंगे या इन्हें किसी अन्य पीठ को सौंपेंगे. चूंकि केंद्रीय वक्फ परिषद पिछले तीन वर्षों से निष्क्रिय है, इसलिए परिषद में कोई नियुक्ति नहीं करने का मेहता का आश्वासन केंद्र सरकार के लिए बहुत कम महत्व रखता है.

याचिकाकर्ताओं ने परिषद और बोर्डों में दो गैर-मुसलमानों के नामांकन के प्रावधान को मुस्लिम समुदाय के अनुच्छेद 26 के तहत मौलिक अधिकार में हस्तक्षेप के रूप में प्रश्न उठाया है.सॉलिसिटर जनरल ने स्पष्ट किया कि यदि राज्य औकाफ बोर्डों में सदस्यों को नामांकित करते हैं, जिनमें से अधिकांश का शेष कार्यकाल अधिनियम द्वारा संरक्षित है, तो इसे शून्य माना जाएगा.वक्फ अधिनियम, 1995 के तहत पहले से रजिस्टर या अधिसूचित वक्फ और ‘वक्फ बाय यूजर’ की पवित्रता को बनाए रखने का आश्वासन संशोधित अधिनियम का हिस्सा है, जिसमें कहा गया है कि ‘वक्फ बाय यूजर’ संपत्तियां, जो वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 के प्रारंभ से पहले पंजीकृत हैं वक्फ संपत्तियों के रूप में बनी रहेंगी. सिवाय इसके कि संपत्ति, पूरी या आंशिक रूप से विवादित हो या सरकारी संपत्ति हो.

इस आश्वासन का मतलब है कि सरकार ‘वक्फ बाय यूजर’ संपत्तियों को फिर से नहीं खोलेगी, जो संशोधित अधिनियम से पहले पंजीकृत हैं, भले ही संपत्ति के सरकारी भूमि होने के बारे में विवाद हो. यह याचिकाकर्ताओं की प्रमुख चिंताओं में से एक थी, जिन्होंने कहा कि पुरानी वक्फ संपत्तियों की वैधता को सरकारी संपत्तियों के बारे में विवाद पैदा करके फिर से खोला जा सकता है. इसका यह भी मतलब होगा कि अघोषित या अंजीकृत वक्फ संपत्तियों जिनमें ‘वक्फ बाय यूजर’ भी शामिल हैं की वैधता की पहचान करने के लिए जांच की जा सकती है कि क्या यह सरकारी भूमि थी?

सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि यदि अदालत अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर प्रारंभिक दृष्टिकोण से बिना 1995 के वक्फ अधिनियम के इतिहास, संयुक्त संसदीय समिति की चर्चाओं और इसकी रिपोर्ट के साथ-साथ संसद द्वारा संशोधन के पीछे के उद्देश्य का विस्तृत विश्लेषण किए बिना रोक लगाने पर विचार कर रही है, तो यह कठोर होगा. मेहता ने कहा कि सरकार लोगों और संसद के प्रति जवाबदेह है और बताया कि गांव के बाद गांव को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप हजारों लोग अपनी जमीन खो बैठे. यह सरकार के लिए वक्फ अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक पेश करने का कारण था, उन्होंने कहा, अदालत को अपने निर्णय के परिणामों के प्रति सचेत रहना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के प्रबंधन में कठिनाइयों को देखते हुए जब लगातार नई याचिकाएं आ रही थीं, जिसके परिणामस्वरूप अधिक संख्या में वकीलों की भागीदारी हो रही थी. मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को पांच याचिकाओं को प्रमुख याचिकाओं के रूप में चुनना चाहिए और समन्वय के लिए एक नोडल वकील नियुक्त करना चाहिए. बाकी याचिकाओं को या तो आवेदन के रूप में माना जाएगा या निपटाया जाएगा और मामले की सूची किसी व्यक्ति या संगठन के नाम पर नहीं होगी बल्कि ‘वक्फ (संशोधन) अधिनियम’ के रूप में दिखाई जाएगी, उन्होंने सुझाव दिया.